‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले आयोगको आदेशपश्चात् चालक अनुमतिपत्रमा भएको अनियमितता छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको र स्थानीय तहले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई आयोगले आदेश गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यपत्रमा जिल्ला र उच्च अदालतमा सूचना अधिकारी तोक्न र स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतमार्फत गरिएको आदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने, सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्यासहित आयोगको आदेशको पक्षमा फैसला, तराई-मधेसमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश गरिएको उल्लेख छ ।

यस्तै, आयोगले ३३ किलो सुनसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिद्वारा तयार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश, लगानी बोर्ड र जिएमआरबिचको अपर कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए), नेपाल–भारतबिच भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, नेपाल र चीनबिच हवाईजहाज खरिद अनुदान सम्झौता, नलसिंगाढको परामर्शदाता नियुक्तिका सूचना उपलब्ध गराउन आदेश गरेको जनाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त गुरुङले सूचना नदिएको आधारमा हालसम्म ४३ जनालाई कारबाही भएको जानकारी दिँदै सबै सरकारी निकायले सहजरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय समाचार समितिका (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले खोजी पत्रकारितालाई विशेष ध्यान दिई पत्रकार सूचनाका लागि समाजमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘आमसञ्चार र सूचनाको हकमा पत्रकारिता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले समाचारमा स्रोतको विविधता हुनुपर्ने, पत्रकारले स्थलगत समाचार सङ्कलनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने र विविध भाषामा दक्षता भएका पत्रकारलाई सूचना लिन सहज हुने आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।

मञ्चका अध्यक्ष जयादुर्गा बुढाथोकीले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको प्रमुख भूमिका हुने र समाजमा सुशासन, मानवअधिकार रक्षाका लागि योगदान पुग्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी गराउनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आए पनि पत्रकारले सहजरुपमा सूचना पाउन नसकेको र सूचना दिने निकायले विभिन्न बहाना देखाउने गरेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो । रासस 

Source: Gorkhapatra